MoP-UP

27 जुलाई, 2024 को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए, भारत के प्रधान मंत्री ने कहा, "हमें 2047 तक विकसित भारत के लिए प्राथमिकता के रूप में शून्य गरीबी का लक्ष्य रखना चाहिए"। इस अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने एक वर्ष के भीतर अत्यधिक गरीबी को खत्म करने का दृढ़ संकल्प किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त, 2024 को एक औपचारिक घोषणा की और मामले पर अमल करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 02 अक्टूबर, 2024 को एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया। जीओ स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग और इरादे के बारे में अपना दृष्टिकोण बताता है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में फैली 57,695 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक से 10-25 अति-गरीब परिवारों की गणना करना।

राज्य भर के अति-गरीब परिवारों की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले एमओपी-यूपी नामक नामित मोबाइल ऐप को 25 मई, 2023 के एक सरकारी आदेश द्वारा वर्ष 2023 में अनुमोदित किया गया था और 6.23 लाख परिवारों की पहचान की गई थी। मोबाइल ऐप को विस्तारित और विस्तृत जानकारी को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया है जो यूपी सरकार को गणना के माध्यम से पहचाने गए एचएचएस के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न आजीविका योजनाओं और कस्टम परियोजनाओं पर विचार करने में सहायता कर सकता है।