मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार भारत सरकार की शीर्ष स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में से एक रहा है। अतिरिक्त राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की निगरानी करने की योजना बनाई है जब तक कि साबित नहीं किया जाए कि जेएसवाई भुगतान 48hrs के भीतर दिया जाए।
राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति के लिए 108/102 का विवरण देकर गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया है।