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राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग एक स्वतंत्र, संप्रभु पर्यवेक्षी निकाय है जिसे 2014 के कानून संख्या (11) के अनुसार 4/16/2014 को जारी किया गया था। इस निकाय की स्थापना भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की आवश्यकताओं के जवाब के रूप में हुई, जिसने अनुच्छेद छह में कहा कि "प्रत्येक राज्य पार्टी अपनी कानूनी प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार, एक प्राधिकरण या निकायों के अस्तित्व की गारंटी देगी," जैसा कि उचित है, यह भ्रष्टाचार की रोकथाम का कार्य करता है ............ "क्योंकि यह देश के सर्वोच्च हित के लिए आवश्यक और अपरिहार्य राष्ट्रीय हित है।